‘अग्निपथ’ ने फोड़ दी बेरोजगारी की हंडिया..

बेरोजगारी की स्थिति बिगड़ते ही सेना की लड़ाकू इकाइयों में पहुंचा ठेकाकरण

सेना में चार साल के लिए ठेके की नौकरियों की घोषणा के लिए सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पढ़े-लिखे युवा सड़कों पर उतर आए, इनमें से केवल चौथाई को सेना में शामिल किया जाएगा। आसमान छूती बेरोजगारी (युवा बेरोजगारी लगभग 26%) और सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ढंग की नौकरी नहीं है (इनमें से अधिकांश ठेके पर), शिक्षित युवाओं की सेना में भर्ती के लिए सुरक्षित रोजगार प्रदान करने की उम्मीद को एक तगड़ा झटका लगा और वे पुलिस का सामना करते हुए विरोध में उतर आए। यह धमाका होने ही था। इसने सरकार ठेकाकरण नीति के दायरे को चुनौती दी है जो अब सेना की लड़ाकू इकाइयों को भी पहुंच गई है। बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने वाले इन विरोधों का समर्थन किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ भयंकर आर्थिक संकट है। यहां तक ​​कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने उग्र मुस्लिम विरोधी एजेंडा को हवा देने की पूरी कोशिश कर रही है, यह अच्छी तरह से जानती है कि अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वे इस तेज खतरे से अवगत हैं कि गहराता आर्थिक संकट, जिससे जनता संघर्ष में उतर सकती है, उनकी हिंदुत्व परियोजना को खतरे में डाल सकता है जैसे कि श्रीलंका में सिंहली कट्टरपंथियों को उड़ा दिया जा रहा है। यह योजना – अग्निपथ- लागत में कटौती का उपाय है और रंगरूट – अग्निवीर- ठेके के लड़ाके। नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के कई नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि इससे सैन्य कर्मियों, उनकी पेंशन और उनके चिकित्सा और शैक्षिक लाभों पर खर्च में कटौती करके सशस्त्र बलों के ‘आधुनिकीकरण’ (ज्यादातर विदेशों से उपकरण खरीदना) के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो जाएगा।

जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन के भाग में लगातार गिरावट हो रही है तथा बेरोजगारी बहुत अधिक है, महंगाई कमर तोड़ रही है, दुनिया में गेहूं का संकट है, सभी सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के लिये कुछ ही खरीदार हैं और विदेशी निवेश का कोई भरमार नहीं है। भाजपा का पांच साल के लिए प्रति वर्ष बीस मिलियन नौकरियों का चुनावी वादा है भी दिखता है जबकि बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं।

इस स्थिति में, प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि 10 लाख खाली सरकारी 18 महीने में भरी जाएंगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह पका रोजगार होगा या नहीं। यह बताया गया है कि 60 लाख से अधिक स्वीकृत सरकारी नौकरियां खाली हैं, हालांकि यह संख्या 1 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार विभागों, संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी आई है और अधिकांश महकमे ठेका मजदूरों से भरे पड़े हैं। सरकार श्रमिकों को सभी लाभों से वंचित करने की कोशिश कर रही है, और सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में भी बस न्यूनतम वेतन तक ही सीमित करा जा रहा है।

इसी के बाद केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। इसे युवाओं के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन सरकार के चेहरे पर बेरोजगारी की हंडिया फूट गई है और गुस्साए युवा सड़कों पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 16 जून को 10 से ज्यादा राज्यों में हड़कंप मच गया था। बिहार में व्यापक रूप से, और पलवल और हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी लोग भड़क उठे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुलंदशहर, गोंडा, मेरठ, उन्नाव और बलिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल पंजाब और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन फूट रहे हैं। बिहार में सरकार रेलवे सहित कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए और नवादा, सिवान, छपरा, आरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गया, भभुआ और अन्य जिलों में रेलवे स्टेशनों की घेराबंदी की गई। विरोध दूसरे राज्यों और जिन राज्यों में पहले से ही विरोध प्रदर्शनों चल रहे है उनके अन्य क्षेत्रों में फैल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर हैं। आरएसएस-बीजेपी भी इस गुस्से का निशाना बनते जा रहे हैं.

अग्निपथ योजना

केंद्र सरकार ने 1.38 मिलियन संख्या वाले सशस्त्र बलों के लिए इस नई भर्ती योजना की घोषणा की है। यह मौजूदा भर्ती योजनाओं की जगह लेगा। इस साल से साढ़े 17 से 21 साल की उम्र और 10वीं पास करने वाले 46,000 युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें छह महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और साढ़े तीन साल तक रखा जाएगा। उन्हें रु॰ 30,000 प्रतिमाह (कुछ कौशल होने पर 40,000 रुपये तक) वेतन और सेवा के दौरान चिकित्सा लाभ मिलेगा। चार साल के अंत में, तीन चौथाई लोगों को 11 लाख का पैकेज दे कर बाहर कर दिया जाएगा। 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र व अधिकतम 21 वर्ष की आयु में के साथ कोई बिना किसी पेंशन, किसी ग्रेच्युटी के सड़क पर वापस। सरकार कह रही है कि यह आपको 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र दे सकती है और कुछ लाख के से उद्यमी पैदा होने वाले हैं! जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, सरकार ने अधिकतम आयु 23 वर्ष तक बढ़ा दी गई क्योंकि पिछले दो वर्षों में कोविड के नाम पर कोई भर्ती नहीं हुई थी। परीक्षाओं को बार-बार स्थगित किया गया है और इस घोषणा ने गुस्से को और बढ़ा दिया है। इसने जल्दबाजी में “मिथकों और तथ्यों” नाम की एक पुस्तिका भी जारी की जो इन चिंताओं को दूर नहीं करती है।

लेकिन यह छिप नहीं सकता कि एक तरफ यह एक साथ तीनों सेनाओं के निचले रैंकों के ठेकाकरण के लिए एक योजना है। दूसरी ओर, यह सरकार को बड़ी संख्या में पेंशन भुगतान से बचाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, यह हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ समाज के सैन्यीकरण के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसका उपयोग आरएसएस के सशस्त्र कतारों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें वैसे भी हथियारों के उपयोग में खुले तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है; यह माफियाओं द्वारा शोषण के लिए सशस्त्र कर्मियों को प्रदान कर सकता है। उनकी विशेषज्ञता अन्य जगह को भी अपना सकती है।

जहां युवावस्था में युवा बेरोजगार होने से भड़क रहे हैं रहे हैं, वहीं दूसरी आलोचनाएं भी हैं। सरकार मुखर रूप से इनकार कर रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं मान पा रहा है कि यह सेना को समरूप बनाने का एक प्रयास है जबकि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सेना में विशेष रेजिमेंट हैं। बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों की आलोचना है कि यह ठेकाकरण बलिदान, जोखिम लेने की भावना को कमजोर कर देगा। छह महीने का प्रशिक्षण अपर्याप्त है और अधिकारियों को आधे-अधूरे रंगरूटों से निपटना होगा। आरएसएस-भाजपा अलग-अलग संस्थानों को निशाना बनाते रहे हैं और अब सशस्त्र बलों की बारी आई है।

व्यापक मांग है कि इस योजना को रद्द किया जाए और पहले की तरह भर्तियों को फिर से शुरू की जाएं। सरकार फुसला भी रही है और डण्डे भी चला रही है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि वह अपनी पुलिस सेवाओं के लिए इस योजना के बाहर किए गए युवाओं में से भर्ती करेगी। इस तरह की अन्य घोषणाएं भी होंगी। लेकिन युवाओं को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि ये रोजगार के अवसरों का ठेकाकरण करने और वेतन को कम करने के साथ-साथ कुछ सुरक्षित नौकरी और पेंशन दायरे के साथ रोजगार को और कम करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। युवा जानते हैं कि खासकर आम पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार के दूसरे रास्ते बंद हैं।

सरकार के इस कदम को पीछे हटाने के लिए इसे निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है। शासकों के नीतिगत ढांचे के एक हिस्से को चुनौती देने के लिए एक व्यापक संघर्ष के निर्माण में युवाओं का समर्थन किया जाना चाहिए।

(प्रेस नोट- सी पी आई एम एल न्यू डेमोक्रेसी)