लापरवाह राजा-प्रजा पर भरोसा न करे सुप्रीम कोर्ट..

लापरवाह राजा-प्रजा पर भरोसा न करे सुप्रीम कोर्ट..

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-सुनील कुमार॥
सुप्रीम कोर्ट कोरोना-मृतकों के अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्ण तरीके से करने के मुद्दे पर खुद होकर सुनवाई कर रहा है। बहुत सी जगहों से खबरें आती हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार या उनका कफन-दफन ठीक से नहीं हो रहा है, या परिवार के लोगों को आखिरी बार चेहरा देखने नहीं मिल रहा है। यह लोगों का, और मरने वालों का भी एक बुनियादी हक है, और इसलिए अदालत ने इस पर खुद सुनवाई शुरू की है।
लेकिन कोरोना-मृतकों के अंतिम संस्कार से बहुत से मानवीय पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत से मामलों में घरवाले अंतिम संस्कार से इंकार कर दे रहे हैं, और सरकार के इंतजाम में मृतक के धार्मिक रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार हो रहा है। कई जगहों पर तो सरकार के जो अफसर इस काम में लगे हैं, वे दर्जनों लाशों का अंतिम संस्कार करवाते हुए खुद भी कोरोनाग्रस्त हो रहे हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें जाहिर तौर पर मुस्लिम दिख रहे कई सामाजिक कार्यकर्ता शव वाहन से हिन्दू शव उतार रहे हैं, और हिन्दू विधि से अंतिम संस्कार कर रहे हैं, परिवार के लोग दूर खड़े देख रहे हैं। महामारी ऐसी भयानक है कि परिवार का डरना भी नाजायज नहीं है, और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर सरकार या समाज के जो लोग यह काम कर रहे हैं, उनकी बेबसी को भी समझना चाहिए कि वे मृतक का चेहरा दिखाने जैसा अतिरिक्त खतरा उठाने की हालत में नहीं हैं।


फिर भी आज यहां हम मृतकों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, जो अब तक मृतक नहीं बने हैं उनके बारे में लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, और असम की राज्य सरकारों से जवाब मांगा है कि वे इस महामारी की रोकथाम के लिए क्या कर रही हैं। वे अदालत ने कहा है कि गुजरात में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अदालत की इस फिक्र से परे भी पिछले कई हफ्तों से हमारा यह अंदाज था कि आने वाले महीनों में हिन्दुस्तान में कोरोना की एक दूसरी लहर आएगी। दरअसल दुर्गा पूजा से लेकर दीवाली तक, और छठ से लेकर कुछ और त्यौहारों तक लोगों ने जिस तरह जमकर लापरवाही दिखाई है, भीड़ में धक्का-मुक्की की है, बाजार पर टूट पड़े हैं, और फिर दीवाली मिलन से लेकर छठ के घाट तक जितनी बेफिक्री दिखाई गई है, उससे कोरोना भी शायद हक्का-बक्का हो गया होगा कि उसकी इज्जत जरा भी नहीं बची है। कल की ही मध्यप्रदेश की तस्वीरें हैं, सत्तारूढ़ भाजपा का एक छोटे से जिले में दीवाली मिलन हो रहा है, और शासन के कोरोना नियमों के मुताबिक दो सौ से अधिक लोग किसी आयोजन में नहीं जुट सकते, लेकिन भाजपा के इस कार्यक्रम में हजार से अधिक लोग थे। और वहां के लोगों ने इसे दीवाली मिलन के बजाय कोरोना मिलन करार दिया है, और अब तस्वीरों के सुबूत के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। लोगों को याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास पर पोला-तीजा की पूजा की थी, और सैकड़ों महिलाओं की भीड़ वहां जुटी थी। बात किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है या किसी एक प्रदेश की नहीं है, जब सरकारी नियमों से हिकारत दिखाने की बात आती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में एक असाधारण एकता दिखने लगती है। यह देश वैसे तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, जैसी कई सरहदों से बंटा हुआ है, लेकिन जब सरकारी नियम तोडऩे की बात आती है तो हर तबके के लोग, राजा और प्रजा, तकरीबन सारे ही लोग हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, आपस में सब भाई-भाई बन जाते हैं। (हम इस प्रचलित वाक्य को इस असहमति के साथ लिख रहे हैं कि इसमें बहनों की कोई जगह नहीं रखी गई है)।
ठंड के मौसम को लेकर पहले से यह आशंका थी कि कोरोना इस मौसम में अधिक आक्रामक हो सकता है। दिल्ली की एक अलग दिक्कत यह है कि वहां पर ठंड और प्रदूषण दोनों मिलकर लोगों का जीना हराम कर देते हैं, और बहुत से मरीजों को तो दिल्ली छोड़ देने की सलाह दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को डॉक्टरी सलाह पर दिल्ली से बाहर चले जाना पड़ा है। अब दिल्ली से बाकी पूरे देश का सरकारी और कारोबारी रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है कि वहां अगर महामारी की नौबत खतरनाक होती है, तो वहां से बाकी पूरे देश तक उसके जाने का खतरा रहता है। और बाकी देश वैसे भी आज कोई कोरोनामुक्त है नहीं। पिछले एक महीने में अगर कोरोना पॉजिटिव की गिनती कुछ कम बढ़ी थी, तो इसकी एक वजह त्यौहार भी थे। लोग त्यौहारों की खरीदी और बिक्री में लगे थे, ऐसे में वे जांच कराना नहीं चाहते थे, और कोरोना के आंकड़े थोड़े से टले थे, कहीं गए नहीं थे। इस दौरान एक खतरनाक बात यह जरूर हुई कि बिना जांच के कोरोनाग्रस्त लोग घूमते रहे, बाजारों में, मंदिरों और दूसरे धर्मस्थलों में धक्का-मुक्की की नौबत रही, और इन सबका असर अब देखने मिल रहा है, और दिल्ली शहर में लगातार तीन दिन से सौ से अधिक लोग रोज कोरोना से मर रहे हैं।
हिन्दुस्तान में कोरोना को लेकर जो वैज्ञानिक चेतना लोगों में आनी चाहिए थी, जो सावधानी रहनी चाहिए थी, वह कहीं नजर नहीं आ रही। ताली-थाली, दिया-मोमबत्ती जैसे अवैज्ञानिक तरीकों को लोगों ने कोरोना से निपटने का जरिया मान लिया, और महामारी के खतरे की तरफ से बेफिक्र हो गए। धर्म वैसे भी अपने हथियार पर धार करने के बाद सबसे पहले अपने पैदाइशी दुश्मन, विज्ञान को मारने निकलता है। इन दोनों का अस्तित्व साथ-साथ रहना खासा मुश्किल होता है, और हिन्दुस्तान में लोगों की समझ आज विज्ञान से इतनी दूर कर दी गई है, धर्म के रंग में इतनी रंग दी गई है कि लोगों को महामारी के खतरे दिखना बंद हो गया है। कुछ हफ्ते पहले मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार पड़ा तो ट्रकों पर सवार होकर हजारों लोगों का ऐसा जुलूस निकला जिसमें दो-चार फीसदी लोग भी मास्क लगाए नहीं दिख रहे थे। धर्म ने वैज्ञानिक समझ का कीमा बनाकर रख दिया था।
आज जब दुनिया के बहुत सारे देश, हिन्दुस्तान के मुकाबले बेहतर इलाज वाले देश कोरोना की दूसरी, और शायद तीसरी, लहर झेल रहे हैं, तब हिन्दुस्तान एक बड़े खतरे के मुहाने पर पहुंच गया है। बिहार में तो पूरे प्रदेश में चुनाव थे, लेकिन देश के कई प्रदेशों में उपचुनाव थे, और वहां जमकर लापरवाही बरती गई। भारत में महामारी के नियमों को लागू करने का रोजाना का जिम्मा राज्यों का है, इनमें केन्द्र की दखल कम रहती है। और आने वाले महीनों में देश के कई प्रदेश कोरोना की बहुत बुरी मार झेलते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट राज्यों से जवाब मांगकर एक सैद्धांतिक बहस करे, उससे बेहतर यह है कि पूरे देश से मीडिया में आ रही तस्वीरों और वीडियो बुलवाकर सीधे कुछ हजार लोगों को जेल भिजवाए, ताकि बाकी लोग कुछ सावधान भी हो सकें। वोटों से बनने वाली, और वोटरों की दहशत में चलने वाली सरकारों से किसी कड़े अमल की उम्मीद नहीं की जा सकती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर यह सुनवाई शुरू की है, इसलिए उसे सरकारों के हलफनामों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे पुरानी कई मिसालों के मुताबिक ऐसे जांच कमिश्नर बनाने चाहिए जो सरकार से परे सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। कुल मिलाकर देश की जनता अगर अपने स्तर पर सावधान नहीं रहेगी, तो शायद चिकित्सा विज्ञान, सरकार, और अदालतें सब मिलाकर भी उसे कोरोना-मौत से नहीं बचा पाएंगी।

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