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जो लोग आधे भरे गिलास को देखकर ही खुश होते रहते हैं और ये जानना ही नहीं चाहते कि बाकी का आधार गिलास खाली क्यों है, उसे खाली किसने किया, या किसने उसे पूरा भरने नहीं दिया, उन लोगों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है कि जून में बेरोजगारी दर में कमी आई है। दरअसल मार्च में लॉकडाउन के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुई देश की अर्थव्यवस्था का असर रोजगार पर भी पड़ा।
करोड़ों लोग रातोंरात बेरोजगार हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी सीएमआईई के मुताबिक, मई में बेरोजगारी दर 23.48 प्रतिशत हो गई थी। लेकिन अनलॉक के बाद अब धीरे-धीरे कई तरह के कारोबार फिर शुरु हुए हैं तो बेरोजगारी भी कुछ हद तक कम हुई है। जून में बेरोजगारी की दर 10.99 फीसदी रही है। वैसे लॉकडाउन से पहले मार्च में बेरोजगारी दर मार्च में 8.75 फीसदी थी। यानी पहले जैसी स्थिति अब भी नहीं बनी है और खास बात ये है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर अब भी लॉकडाउन से पहले के स्तर से ऊंची बनी हुई है। मनरेगा और खरीफ की बुआई के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी रोजगार मिला है। ग्रामीण भारत में लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से लाभ हुआ है।
इन सबसे बेरोजगारी दर कुछ कम हुई है। और अब उन खबरों को भी देख लेना चाहिए जिससे समझ आए कि बाकी आधे गिलास के खाली होने का क्या असर पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च महीने से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लगभग 9,000 शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए नगर निगम को फटकार लगाई है। नॉर्थ एमसीडी ने अपने सभी 9,000 शिक्षकों का वेतन फरवरी 2020 में जारी कर दिया था, लेकिन मार्च महीने का वेतन सिर्फ उन्हीं 5,400 शिक्षकों को दिया गया, जिनकी कोरोना ड्यूटी लगी थी। बाकी बचे 3,600 शिक्षकों का मार्च महीने का वेतन जारी नहीं किया गया और अप्रैल से जून 2020 इन तीन महीनों में नॉर्थ एमसीडी के किसी भी शिक्षक को वेतन नहीं दिया गया है।
नोएडा में एक कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने बुधवार सुबह वेतन की बात को लेकर हंगामा कर दिया, बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने काफी दिनों से उनका वेतन नहीं दिया और वेतन मांगने पर कंपनी के लोग उन्हें धमका रहे हैं। पुलिस व जिला प्रशासन भी मजदूरों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं।
विमानन कंपनी विस्तारा ने अपने 4 हजार कर्मचारियों में से करीब 40 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन में इस साल दिसंबर तक पांच से 20 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। गोएयर ने भी मार्च महीने में कहा था कि सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।
एयर एशिया इंडिया ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत तक की कटौती की थी, जबकि एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों का वेतन 10 प्रतिशत काटा था। अप्रैल की शुरुआत में एयर इंडिया ने अपने करीब 200 अस्थायी कर्मचारियों के अनुबंध निलंबित कर दिए थे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा नियुक्त किया गया था।
इंडिगो ने भी बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों की छुट्टी की अवधि को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की और कंपनी ने वर्तमान में अपने कुछ केबिन क्रू स्टाफ सदस्यों के अनुबंधों को रेन्यू नहीं किया है। स्पाइसजेट ने भी मध्यम स्तर से लेकर वरिष्ठ स्तर तक के कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30 प्रतिशत तक की कटौती की थी। स्पाइसजेट ने अपने पायलटों को ई-मेल के जरिये सूचना दी थी कि अप्रैल और मई के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा और मालवाहक विमानों का परिचालन कर रहे पायलटों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
इधर रियल एस्टेट कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी और वेतन में कटौती करना पड़ रहा है। मायहायरिंगक्लब डॉट कॉम और सरकारी-नौकरी डॉट इंफो के अनुमान के अनुसार, रियल एस्टेट क्षेत्र में लगभग दो लाख कर्मचारियों को मौजूदा संकट के कारण निकाला जा सकता है। इस क्षेत्र में अब तक 60 हजार से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। नॉन-ब्रोकिंग रियल एस्टेट शोध कंपनी लियसेस फोरास की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के हर महीने में राजस्व का 8.3 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत तक, आवासीय अचल संपत्ति बाजार में राजस्व का नुकसान 26.58 प्रतिशत पर रहेगा, जो जुलाई अंत तक बढ़कर 35.07 प्रतिशत तक हो जायेगा।
इंडियन रेलवे की कैटरिंग और पर्यटन का काम देखने वाले आईआरसीटीसी ने 500 से ज्यादा सुपरवाइजरों की सेवाओं को निरस्त करने का फैसला लिया है। ये सभी कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे थे। आईआरसीटीसी ने कहा कि, ‘वर्तमान परिस्थितियों में इनकी जरूरत नहीं रह गई है। देश में रोजगार मिलना और बचना कितना मुश्किल हो गया है, उसे इन खबरों को देखकर समझा जा सकता है।
हैरानी की बात ये है कि प्रधानमंत्री इस गंभीर समस्या पर कुछ बोलते ही नहीं हैं। अभी जो गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरु की गई है, वो भी साल के कुछ ही महीनों का रोजगार देगी। लेकिन गरीबों के साथ मध्यमवर्गीय तबका जिस बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए कोई उपाय पकौड़ा तलने की सलाह देने वाली सरकार के पास शायद नहीं है। बल्कि अब तो पकौड़े से आगे खंजड़ी बजाकर गीत गाकर कमाई करने का सुझाव भी सामने आया है। दरअसल बीते दिनों उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिले के वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति राजाराम यादव के कथित भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसमें वे बता रहे हैं कि बेरोजगारी का जो डंडा पीटा जा रहा है चारों तरफ, यह विदेशों द्वारा फैलाया गया है। अपने देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाहेगा उसको पर्याप्त रोजगार यहां मिल सकता है, बस उसे लेने की कला होनी चाहिए।
अपने संबोधन में कुलपति बता रहे हैं कि जब वह एक बार ट्रेन से स्कूल जा रहे थे तब उन्होंने एक आंख के अंधे भिखारी को देखा जो वहां गीत गा रहा था और कमाई कर रहा था। उनके मुताबिक खंजड़ी बजाना भी एक अच्छा रोजगार है। अगर विद्यार्थी खुद खंजड़ी नहीं खरीद सकते तो कुलपति खुद उन्हें खरीद कर दे सकते हैं। यह वीडियो किस कार्यक्रम का है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
सोशल मीडिया पर उपलब्ध इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन विश्वविद्यालय या कुलपति महोदय की ओर से इसका खंडन भी नहीं हुआ है। वैसे कुलपति के करीबियों के मुताबिक कुछ लोग पुराने वीडियो को तोड़-मरोड़कर कुलपति की छवि बदनाम बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
खंजड़ी बजाकर रोजगार जुटाने का सच तो कुलपति महोदय ही बताएंगे, लेकिन अगर ये वाकई उनके विचार हैं तो सवाल उठता है कि क्या भीख मांगना भी रोजगार में शामिल होता है। क्या सरकार के संज्ञान में यह मामला नहीं आया है। विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का ज्ञान तो खूब दिया जाता है, लेकिन क्या उच्चशिक्षा के केंद्र इसलिए खोले गए हैं कि वहां से पढ़-लिखकर निकला नौजवान आखिर में हाथ में खंजड़ी थामे और भजन गाकर गुजारा करे।
कुलपति महोदय जिस नेत्रहीन याचक को अंधा कहकर कथित तौर पर संबोधित कर रहे हैं और सभागार में बैठे लोग जिस तरह ताली बजा रहे हैं, क्या वे नहीं जानते कि किसी की शारीरिक कमजोरी को इस तरह वर्णित नहीं किया जाता। इस सरकार ने तो विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द गढ़ा है, क्या सरकार द्वारा नियुक्त लोग ही उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। कोई नागरिक चाहे दृष्टिबाधित हो, अन्य तरह की शारीरिक या मानसिक कमजोरी से ग्रस्त हो, या पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, सम्मान और गरिमा के साथ जीने का हक सबको है। रोजगार ही इस गरिमामय जीवन का रास्ता दिखाता है। क्या सरकार इस रास्ते के निर्माण के बारे में कुछ सोच रही है या उसका पूरा जोर नए मुहावरों को गढ़ने में ही लग रहा है। भारतीय मध्यम और निम्न वर्ग की आर्थिक दशा दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है।
नौकरियां मिल नहीं रही, कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं और हर कोई मनरेगा के तहत काम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सरकार आंकड़ों में देश की खुशहाली मापने की जगह जमीन पर उतर कर हालात देखे और तय करे कि क्या पकौड़ा, खंजड़ी ही विकल्प बचे हैं या वो कुछ बेहतर कर सकती है।
(देशबंधु)
