भड़काऊ फतवों के झांसे में न आए मोदी सरकार,चीन से बात की जरूरत

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-सुनील कुमार||
अभी दस मिनट पहले की खबर आई है कि भारत के वायुसेना चीफ ने लद्दाख जाकर वहां तनाव का जायजा लिया। तीन दिन पहले ही वहां हिन्दुस्तान ने चीन के साथ झड़प में अपने 20 सैनिक और अफसर खोए थे। तब से भारत की सरकार में एक अजीब किस्म का सन्नाटा छाया हुआ है, और लोगों ने इन 20 शहादतों के बाद प्रधानमंत्री के तीन-चार सौ शब्दों के बयान को गिनकर शब्द लिखे हैं कि उनमें कहीं भी चीन का नाम भी नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ने चाहे कुछ न कहा हो, लेकिन उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिन्दुस्तानी सैनिकों की मौत का बदला लेना चाह रहा है, और सरकार से यह उम्मीद कर रहा है कि वह चीन को सबक सिखाए। दूसरी तरफ चीन लगातार चौथे दिन अपनी इसी बात पर कायम है कि भारत के सैनिकों ने उसकी जमीन पर घुसकर भड़काऊ नौबत लाई जिसकी वजह से यह मुठभेड़ हुई है। उसने अपने सैनिकों की मौत या उनके जख्मी होने की कोई बात नहीं मानी है।

अब सवाल यह है कि पांच हफ्तों से अधिक चीन की सरहद पर यह तनाव चल रहा था, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच के नेपाल के साथ भारत की बड़ी तनातनी कागज की लकीरों को लेकर चल ही रही है, ऐसे में चीन के साथ ऐसा खूनी संघर्ष बड़ी फिक्र खड़ी करता है। लोग याद कर रहे हैं कि साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा पर 1975 के बाद पहली बार फौजी लहू बहा है।

आज आम हिन्दुस्तानियों की सोच बदले की हो गई है, जिसमें बहुतायत मोदी-समर्थकों की है, लेकिन मोदी-विरोधी भी कम नहीं हैं, वे मोदी के पुराने बयान, उनके पुराने वीडियो, उनकी पार्टी के प्रवक्ता के पुराने वीडियो निकालकर याद दिला रहे हैं कि बिना किसी हिन्दुस्तानी सैनिक की मौत के, महज चीनियों की सरहद में घुसपैठ को लेकर मोदी ने किस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मखौल बनाया था, और उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री साबित किया था। मोदी-समर्थक आज उन्हें मजबूत प्रधानमंत्री मानते ही हैं, और मोदी-विरोधी आज उन्हें एक निहायत कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने पर आमादा हैं। जो बीच के समझदार लोग हैं, वे यह गिना रहे हैं कि मोदी और चीनी राष्ट्रपति कितनी बार हिन्दुस्तान में मिले, कितनी बार चीन में, और कितनी बार दूसरे देशों में। लोग उन तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, इनमें चीनी-प्रमुख के दक्षिण भारत आने पर वहां भाजपा के नेता भारत और चीन दोनों के झंडे लगाए हुए बोट दौड़ा रहे थे, और चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर हिला रहे थे। तैश की तमाम बातें होनी ही थीं क्योंकि देश में लगातार एक उग्र राष्ट्रवाद को पनपाया गया है, और आज वह फन फैलाए हुए देख रहा है कि किस-किसको डसा जाए। मोदी-विरोधियों को एक मौका मिला है कि वे इस सरकार की विदेश नीति की नाकामयाबी, इस सरकार की फौजी नीति और तैयारी की नाकामयाबी को गिना सकें, और मोदी को एक फ्लॉप शो साबित कर सकें। लेकिन इस पर लिखना आज समर्थन और विरोध के नारों पर लिखना नहीं है, आज हिन्दुस्तान की जरूरत पर लिखना है।

आज चीन के साथ जंग के फतवे देना तो आसान है, लेकिन उसके नतीजों के बारे में सोचना और समझना कम ही लोगों की फिक्र का सामान है। आम नागरिक बुनियादी रूप से गैरजिम्मेदारी की हद तक भड़क उठते हैं, ऐसा इसलिए भी होता है कि उन्हें लगातार भड़कने का चारा खिला-खिलाकर पाला-पोसा जाता है। अपने देश को, उसकी एक-एक इंच जमीन को, उस जमीन को अपनी माता का दर्जा देने को, और चीर देने, काट देने, फाड़ देने की हिंसक सोच को जब एक आम सोच बना दिया जाता है, तो वैसी सोच आज चीन के साथ सरहदी तनाव के वक्त तो भड़कनी थी ही, क्योंकि आज तो इस सोच ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फौजी नुकसान इस सरहद पर देखा है। 1962 की जंग की हार भी आज बहुत से लोगों को याद नहीं है, और वैसे भी उसकी तोहमत तो नेहरू पर लगाने के लिए आज भी लोग रात-रात में नींद से उठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ही रहे हैं। आज लोगों को सैनिकों की लाशें दिख रही हैं जो कि देश में आधा-एक दर्जन प्रदेशों में जा रही हैं। यह समझने की जरूरत है कि इस राष्ट्रवादी तबके का सारा शिक्षण-प्रशिक्षण ही देश के नाम पर सरहद से हजारों किलोमीटर दूर मरने-मारने के फतवों तक ही सीमित है। इस तबके को न अंतरराष्ट्रीय चीजों की समझ है, न ही देश की अर्थव्यवस्था, और न ही चीन की ताकत का अहसास है। चीन चाइनीज-नूडल्स का एक प्याला नहीं है जिसे खाया जा सके, वह एक परमाणु-महाशक्ति भी है, जो फौजी पैमानों पर भारत से बहुत ऊपर है। ऐसे में चीन के साथ जंग का सपना हथियारों के सौदागर देखें वहां तक तो ठीक है, सत्ता के दलाल देखें वह भी जायज है, लेकिन जिस जनता के टैक्स से यह जंग लड़ा जाएगा, उस जनता का सबसे मूढ़ और सबसे हिंसक तबका ही जंग के फतवे दे रहा है।

हम मीडिया या राजनीति के तमाम मोदी-आलोचकों से भी यह अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री को घेरने का मौका मानकर आज चीन के साथ टकराव की चुनौती देना बंद करें, इन दोनों देशों के हित में फौजी तनाव का बढऩा बहुत नुकसानदेह होगा। आज हिन्दुस्तान वैसे भी कूटनीतिक रूप से बहुत ही नाकामयाब साबित हो चुका है जो कि साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी सरहद के एक छोटे से हिस्से को लेकर ऐसे तनाव में उलझा कि बातचीत के बजाय अपने सैनिकों की शहादत पाकर रह गया। पिछले छह बरस में प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति के साथ यारी के तमाम किस्से मीडिया के झूलों में झूलते आए हैं, लेकिन वे सारे फ्लॉप शो साबित हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तो दूर, मंत्री तो दूर, फौजी चीफ तो दूर, चौथे-पांचवे नंबर के अफसर आपस में बात करते रहे, और दोनों देशों के तथाकथित प्रगाढ़ संबंध किसी काम नहीं आए। आज भी किसी देश के लिए बड़प्पन एक हमले से साबित नहीं होता, शांति बनाए रखने से साबित होता है। हिन्दुस्तानी सैनिकों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, ऐसा सरकारी दिलासा किसी काम का नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार को चाहिए कि सरहद के तनाव को खत्म करने के लिए खुले दिल से चीन के साथ बात करे, और जंग के भड़कावे, जंग के उकसावे से अपने को बेअसर रखे। सरकार की सोच वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी कि विपक्ष में रहते हुए इन्हीं प्रधानमंत्री-मंत्रियों ने बार-बार दिखाई थी, या कि आज के विपक्ष के कुछ नेता दिखा रहे हैं। यह सोच भड़कावे से उपजी हुई नहीं होनी चाहिए। यह सोच बदला निकालने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 सैनिकों की शहादत तो हो ही चुकी है, सरहद पर किसी जंग से सैकड़ों-हजारों की शहादत और हो सकती है, और फैसले लेने वाले नेता और बड़े अफसर राजधानियों में महफूज बैठे रहेंगे। यह सिलसिला खतरनाक है, लोग सरकार को भड़काना बंद करें, सरकार किसी उकसावे में नहीं आए, और इन शहादतों से सबक लेकर सरकार को, दोनों देशों की सरकारों को चाहिए कि वे सरहद पर झगड़े खत्म करें क्योंकि जैसा कि चीनी प्रवक्ता ने पिछले दो दिनों में कहा है, दोनों देशों के बीच सरहद पर टकराव के मुकाबले दोनों के साझा हित बहुत अधिक हैं। हिन्दुस्तान को यह सबक जरूर लेना चाहिए कि बातचीत की नौबत रहने तक उसका इस्तेमाल न करना कितना महंगा साबित हुआ है। आज भी बातचीत की बची हुई नौबत का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी देश के सामानों के बहिष्कार के फतवे पूरी तरह से फर्जी रहते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था, लोगों की जिंदगी रातों-रात चीनी सामानों के बिना, चीनी कच्चे माल के बिना नहीं चल सकती। इसलिए सरकार जिम्मेदारी से काम ले, और चीन से धैर्य से बात करे।

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