पुलिस में महिलाओं का कम होना अखिल भारतीय समस्या

Vinod Arun
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58 करोड़ महिला आबादी के लिए  देश भर में महज  586 महिला थाने..

गीता यादव

पुलिस में महिलाओं का कम होना दरअसल अखिल भारतीय समस्या है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत में सिर्फ एक लाख 20 हजार महिला पुलिसकर्मी हैं. इनमें भी कुछ राज्यों में हालात बेहद बुरे हैं. जिन महिलाओं को पुलिस में नौकरी मिल भी गई उनमें से भी ज्यादातर महिला पुलिसकर्मियों की फील्ड या थाने में ड्यूटी नहीं लगती. इसलिए आम जनता का जिस पुलिस से सामना होता है, वो बेहद मर्दाना नजर आती है.

मामला और गंभीर तब हो जाता है, जब पीड़ित पक्ष कोई महिला हो. और भारत में ऐसे पीड़ित पक्ष की कमी नहीं है.

क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की इस साल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 3 लाख 38 हजार घटनाएं रिपोर्ट हुईं. इसके अलावा बलात्कार के 38,947 केस भी थानों में दर्ज हुए. जाहिर है कि इन मामलों को संवेदनशील तरीके से सुनने के लिए और पीड़िता का बयान अच्छे माहौल में दर्ज करने के लिए ये जरूरी है कि थानों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी हों.

भारत में 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 3 लाख 38 हजार घटनाएं रिपोर्ट हुईं.

पुलिसकर्मियों का महिला उत्पीड़न में लिप्त होना भी कोई अनोखी बात नहीं है. अगर किसी थाने या चौकी में एक भी महिलाकर्मी नहीं है, तो इस बात की काफी संभावना है कि कोई पीड़ित महिला अपनी सुरक्षा के मद्देनजर थाने जाना पसंद न करे, या कम से कम रात में तो थाने न ही जाए. इसमें ये जोखिम होता है कि देर से मामला दर्ज होने भर से कई केसों में सबूत मिट जाते हैं या हल्के हो जाते हैं और इसका असर मुकदमे पर भी पड़ता है.

जनवरी 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम केंद्र शासित राज्यों के लिए ये अनिवार्य कर दिया था कि पुरुष सिपाहियों के पदों को महिलाओं से भरा जाए. ऐसा ही निर्देश बाद में तमाम राज्य सरकारों को भी दिया गया. यही निर्देश इससे पहले 2013 में भी जारी किया गया था. लेकिन जब तक दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में इस निर्देश पर सख्ती से अमल नहीं होता, तब तक ये सोचना गलत होगा कि राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी.

हालांकि बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना की सरकारों ने अपने यहां की पुलिस में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं. हो सकता है कि आने वाले समय में इसके नतीजे देखने को मिलें.

ये भी तय है कि हालात अपने आप नहीं बदलेंगे. अगर सरकारें संवेदनशील न हुईं तो महिलाओं की पुलिस फोर्स में संख्या घट भी जाती है. मिसाल के तौर पर, इसी साल 5 अप्रैल को राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि हरियाणा में 2014 में 2,734 महिला पुलिसकर्मी थे. 2016 में ये संख्या घटकर 2,694 रह गई.

कई और राज्यों में भी ऐसा ही हुआ. कुल मिलाकर, सारा दारोमदार सरकारों पर है कि वो पुलिस फोर्स में लैंगिक संतुलन स्थापित करे. सामाजिक संगठनों को इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने भर से कुछ नहीं होगा.

बिहार की सरकार महिलाओं को पुलिस में लाने को सचेत रही तो इसके अच्छे नतीजे आए. 2014 में वहां सिर्फ 2,341 महिला पुलिसकर्मी थीं. 2016 में ये संख्या तीन गुना बढ़कर 6,710 हो गई. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बिहार पुलिस में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
महिलाओं के बेहतरीन पुलिसकर्मी होने पर कोई संदेह भी नहीं है. केंद्र सरकार ने 28 मार्च, 2017 को ये जानकारी दी कि आखिरी आंकड़ा दर्ज करते वक्त देश के 7 राज्यों में पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी डीजीपी पदों पर महिलाएं थीं. महिला अफसर अगर पूरे सूबे की पुलिस फोर्स को कंट्रोल कर सकती है, तो कोई वजह नहीं है कि वे बेहतरीन थानेदार और इनवेस्टिगेशन अफसर भी बन सकती हैं.

पुलिस ढांचे में भी बदलाव जरूरी
दुनिया के तमाम विकसित देशों में पुलिस फोर्स में महिलाएं अच्छी संख्या में हैं और इसके उनकी एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. मिसाल के तौर पर ब्रिटेन की पुलिस फोर्स में 28.6 फीसदी महिला पुलिसकर्मी हैं. अपराधों की प्रकृति में लगातार आ रहे बदलाव, खासकर साइबर क्राइम और ह्वाइट कॉलर क्राइम में बढ़ोतरी की वजह से महिला पुलिसकर्मियों के फोर्स में होने का आधार मजबूत हो रहा है.

हालांकि महिलाओं का पुलिस फोर्स में आना और खासकर उनकी फील्ड ड्यूटी लगाने के लिए पुलिस ढांचे में भी बदलाव जरूरी है. अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी बेशुमार पुलिस चौकियां ऐसी हैं, जिनमें शौचालय नहीं हैं. महिला और पुरुष के लिए अलग शौचालय अभी दूर की बात है. पुलिसकर्मियों के विश्राम के लिए अलग कमरे नहीं हैं. उनके लिए पुलिस लाइंस में पर्याप्त बैरेक नहीं हैं. ऐसे में सिर्फ केंद्र सरकार के दिशानिर्देश जारी कर देने भर से देश में पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ नहीं जाएगी.

पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के पुलिस रिफॉर्म का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उसके लिए फंड जारी करना होगा और जो राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करना होगा.

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