कोलेजियम सिस्टम हटेगा, आज लोकसभा से पास हो सकता है जजों की नियुक्ति का बिल..

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नई दिल्ली, जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम को बदलने वाला ज्युडिशियल अप्वाइंटमेंट बिल आज लोकसभा से पास हो सकता है. लोकसभा में आज भी ज्युडिशियल अप्वाइंटमेंट बिल पर चर्चा जारी रहेगी. बिल पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में जवाब देंगे.

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इसके बाद बिल को पास कराने के लिए वोटिंग होगी. बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है. बिल पास होने के बाद जजों की नियुक्ति न्यायिक आयोग करेगा. जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय न्यायिक आयोग में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के दो जज, कानून मंत्री और दो ऐसी शख्सियत होगी जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे.

न्यायिक आयोग के छह में से अगर किसी दो लोगों को किसी नाम पर आपत्ति हुई तब उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी तक कोलेजियम सिस्टम से होती है. कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति मिलकर करते हैं.

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.
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