नई दिल्ली, जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम को बदलने वाला ज्युडिशियल अप्वाइंटमेंट बिल आज लोकसभा से पास हो सकता है. लोकसभा में आज भी ज्युडिशियल अप्वाइंटमेंट बिल पर चर्चा जारी रहेगी. बिल पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में जवाब देंगे.
इसके बाद बिल को पास कराने के लिए वोटिंग होगी. बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है. बिल पास होने के बाद जजों की नियुक्ति न्यायिक आयोग करेगा. जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय न्यायिक आयोग में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के दो जज, कानून मंत्री और दो ऐसी शख्सियत होगी जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे.
न्यायिक आयोग के छह में से अगर किसी दो लोगों को किसी नाम पर आपत्ति हुई तब उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी तक कोलेजियम सिस्टम से होती है. कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति मिलकर करते हैं.
