प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए दिया 10 सूत्रीय फार्मूला..

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को देश कि अर्थवयवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये अपनी दस नीतियों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी. पहले यह बैठक बुधवार को होनी थी लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था. बैठक में संसद सत्र के चार जून से शुरू होने की घोषणा की गई.pm

सत्र 4 से 12 जून तक चलेगा. स्पीकर का चुनाव छह जून को किया जाएगा जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण 9 जून को होगा. इसकी जानकारी संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को उनके 100 दिन का कार्यक्रम सुनिश्चित करने और  मिनिस्ट्री की प्रथमिकता तय करने के निर्देश भी दिए हैं .  उनकी 10 सूत्रीय प्राथमिकताएं निम्न हैं-

1 – नौकरशाहों का मनोबल: अधिकारियों को सरकार का समर्थन हो, ताकि वे नीतियों को जमीन पर अमली जामा पहना सकें.

२- नए सुझावों का स्वागत: चाहे अधिकारी हो या जनता, सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए अपनी राय दे सकते हैं. मंत्री फेसबुक और ट्विटर पर लोगों की राय मांगें. अधिकारी अपने प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रधानमंत्री या अपने मंत्री से संपर्क करें.

3 –शिक्षा, स्वास्थ, पानी, सड़क: अगर बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी, विकसित देश कैसे बनेगा? इसलिए सरकार को सबसे पहले सभी को शिक्षा, हर गांव-मोहल्ले-शहर को स्वास्थ सुविधा, साफ पेयजल, खेतों में पानी और सुगम यातायात के लिए सड़कें उपलब्ध करानी होंगी.

4-सरकार में पारदर्शिता: करप्शन पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. इसके सुधार की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए. नई सरकार की हर नीति, हर हरकत पूरी तरह से पारदर्शी हो.

5-अंतर मंत्रालय तालमेल के लिए व्यवस्था: एक मंत्रालय की फाइल दूसरे मंत्रालय में अटकी रहती है. नतीजतन, विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं और आरोप शुरू, इसे दूर करने के लिए तमाम मंत्रालयों के बीच तालमेल की एक नई व्यवस्था होगी.

6- जनता का वादा पूरा करने के लिए सिस्टम: जनादेश मिलता है जनता से कुछ वायदे करके. ये तय करना होगा कि जो वायदे किए गए हैं, वे समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं.  इसके लिए लगातार घोषणापत्र के बिंदुओं के आधार पर बन रही नीतियों और उनके नतीजों का मूल्यांकन हो.

7-अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश: देश की उम्मीदें बड़ी हैं और यह बढ़ रही हैं. अगर महंगाई कम नहीं होगी, रोजगार के साधन नहीं बढ़ेंगे, जीडीपी की सेहत नहीं सुधरेगी तो यह सब निराशा में बदल जाएगा. पॉलिसी के लेवल पर सुधार कर, पुख्ता निर्णय कर और विकास के कामों में तेजी लाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाना है.

-8–संसाधनों और निवेश के लिए रिफॉर्म: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निवेश को बढ़ावा देना होगा। इसकी राह में आए रोड़े हटाने होंगे. इसके साथ ही संसाधनों की लूट रोकने, मगर उनके समुचित इस्तेमाल के लिए भी नीतियों में सुधार करना होगा.

9-तय मियाद के अंदर नीतियों पर अमल: योजनाएं बनती हैं और फिर उनके ऊपर फाइलों का ढेर लग जाता है। आवश्यकता है कि हर काम की एक मियाद तय हो और जवाबदेही निश्चित की जाए। कॉरपोरेट लहजे में कहें तो समय पर सही डिलीवरी पर जोर.

10- सरकारी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता: विदेशी निवेशक हों या नौकरशाही, सबको यही डर रहता है कि पता नहीं कब सरकार बदल जाए या पता नहीं कब सरकार की नीति यूटर्न ले ले. यह गलत है, सरकारी नीति न सिर्फ स्पष्ट होनी चाहिए, बल्कि यह दीर्घकालिक और निरंतरता लिए होनी चाहिए, ताकि सबको विजन स्पष्ट हो.

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह पीएमओ पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के कार्यो का जायजा लिया. उन्होंने कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की और संज्ञान में आई कमियों को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया.  मोदी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की थी जिसमें विदेश में जमा काले धन को स्वदेश लाने को लेकर एसआईटी के गठन का पहला फैसला किया गया था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोरखधाम एक्सप्रेस की दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया था.

 

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