जालसाज सम्पादक प्रभा वर्मा का गैर कानूनी खेल..सूचना विभाग के अभिलेखो में 9 समाचार पत्रो का संचालन करने की हुई पुष्टि…प्रिन्टिग प्रैस स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर से किए डीएवीपी रेट हासिल….
-नारायण परगाई||
देहरादून. उत्तराखण्ड में बिना प्रसार के समाचार पत्रो की विभिन्न विभागो में विज्ञापन के नाम पर लूट जारी है. नियम कानूनो को ताक पर रखकर ऐसे समाचार पत्रो को विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं जिनका वजूद सिर्फ फाइलो तक सीमित है. कई विभागे में अधिकारियो की मिली भगत से ऐसे समाचार पत्रो को विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं जिनका डीएवीपी तक जारी नही है और उनकी प्रसार संख्या सिर्फ सरकारी कागजो में मौजूद है.
उत्तराखण्ड को शुरू से ही दुधारू गाय के रूप में कुछेक बाहरी लोग इस्तेमाल करते आए हैं और अधिकारियो से लेकर कुछेक बाहरी लोग यहां एनजीओ, समाचार पत्रो व कई योजनाओ में लाखो के वारे न्यारे चुके हैं जिनकी जांच विजय बहुगुणा सरकार वर्तमान समय में कर रही है. उत्तराखण्ड में लूट का यह खेल वर्ष 2002 में सत्ता में काबिज हुई एनडी तिवारी के षासनकाल में शुरू हुआ था और उस समय की सरकार के षासनकाल में ऐसे लोगो को कृपा का पात्र बनाया गया जो उसकी परिधि में नही आते थे. उसके बाद भाजपा शासनकाल में भी यह कुछ हद तक जारी रहा लेकिन बहुगुणा की सरकार आते ही इस पर रोक लगाने की कोशिशें शुरू हो गई.
उत्तराखण्ड में समाचार पत्रो के माध्यम से विज्ञापनो का खेल वर्तमान समय मे भी जारी है और महिला पत्रकार के रूप मे चर्चित माने जाने वाली प्रभा वर्मा द्वारा सूचना विभाग के अभिलेखा अनुसार 9 समाचार पत्रो का संचालन किया जा रहा है लेकिन सूत्र बताते हैं कि उक्त महिला द्वारा करीब दो दर्जन समाचार पत्रो के माध्यम से विभिन्न विभागो में विज्ञापनो की लूट का खेल खेला जा रहा है.
वहीं देहरादून से प्रकाशित हिमवत उत्तराखण्ड नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक धर्मेन्द्र वर्मा द्वारा 19 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत किए गए प्रैस अनुबन्ध पत्र पर भी प्रिन्टिग प्रैस स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं जबकि वर्ष 2011 में धर्मेन्द्र वर्मा का निधन हो चुका है वहीं उत्तराखण्ड सिद्व टाइम्स, सच होता सपना की सम्पादक नीरू वर्मा द्वारा भी प्रिन्टिग प्रैस स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर आरएनआई में जमा किए गए हैं. सवाल यह उठ रहा है कि मीडिया की विष्वसनीयता पाठको व जनता के बीच चौथे स्तम्भ की रहती है लेकिन ऐसे लोगो ने जहां पत्रकारिता की विष्वसनीयता को बट्टा लगाने के साथ साथ स्टाम्प पेपर में फर्जी अनुबन्धो की कारगुजारी को अंजाम दिया ळै उससे निष्चित रूप में उत्तराखण्ड की मीडिया सवालो के घेरे में आ गई है और वरिष्ठ पत्रकरो का भी मत है कि ऐसे लोगो ने मीडिया की पूरी जमात को बदनाम कर दिया है और इन लोगो को मीडिया जगत में बहिश्कार किया जाना चाहिए जो पत्रकारिता की आढ़ में अपने निजी हितो को गैरकानूनी तरीके से साधने का काम कर रहे हैं.
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ऐसा कौनसा राज्य है जहाँ से अख़बारों के नाम से ये सरकारी विज्ञापन लुट का गौरख धंधा नहीं चल रहा?
आपके शहर में भी ऐसे कई मिल जायेंगे जिनके अख़बारों की सिर्फ दस प्रतियाँ छपती है और वे सरकारी विभागों में खाना पूर्ति के लिए भेज कर विज्ञापन झटके जा रहें है!
ऐसा कौनसा राज्य है जहाँ से अख़बारों के नाम से ये सरकारी विज्ञापन लुट का गौरख धंधा नहीं चल रहा ??
आपके शहर में भी ऐसे कई मिल जायेंगे जिनके अख़बारों की सिर्फ दस प्रतियाँ छपती है और वे सरकारी विभागों में खाना पूर्ति के लिए भेज कर विज्ञापन झटके जा रहें है !!