जिंदल समूह को आवंटित कोयला खदान का आवंटन रद्द…

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कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बडि़यों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए सरकार ने सोमवार को जिंदल समूह को आवंटित कोयला खदान का आवंटन रद्द कर दिया. यह गौरांगडीह एबीसी कोल ब्लॉक सज्जन जिंदल की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील को संयुक्त रूप से दिया गया था, जो कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के भाई हैं.
इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) की सिफारिश पर दो अन्य कोल ब्लॉक के लिए हिंडाल्को और टाटा पावर द्वारा दी गई बैंक गारंटी में कटौती करने का भी फैसला किया गया है. इन दोनों ब्लॉक को तय समय पर डवलप नहीं किया गया था. हिंडाल्को आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है.
आईएमजी ने शुक्रवार को दी अपनी रिपोर्ट में गौरांगडीह एबीसी का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी. यह खदान जेएसडब्ल्यू और हिमाचल ईएमटीए को 2009 में अलॉट की गई थी. इसे मिलाकर अब तक पांच खदानों का आवंटन रद्द किया जा चुका है. आईएमजी सात खदानों का अलॉटमेंट कैंसल करने की सिफारिश कर चुका है. आईएमजी की बैठक मंगलवार को भी होगी, जिसमें छह अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा.
शिंदे ने भी की थी एक कंपनी की सिफारिश
इधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी माना है कि उन्होंने एक कोयला खदान एक पावर कंपनी को अलॉट करने के लिए 2007 में प्रधानमंत्री से सिफारिश की थी. शिंदे उस वक्त बिजली मंत्री थे. हालांकि इस कंपनी को खदान नहीं मिली क्योंकि उसने गलत दावे किए थे और वह शर्तें पूरी नहीं कर पाई थी. वह उड़ीसा में थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहती थी.

वहीं, अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) छह और कोल ब्लॉकों का आवंटन के भाग्य का फैसला आज कर सकता है. इस संबंध में आईएमजी की बैठक चल रही है. आईएमजी अब तक सात कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश कोयला मंत्रालय से कर चुका है. सीबीआई भी इस हफ्ते से कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित पांच मामलों में आरोपी लोगों से पूछताछ शुरू करेगी.

पिछले हफ्ते आईएमजी ने हिमाचल आईएमटीए पॉवर, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के भाई सज्जन जिंदल के जेएसडब्ल्यू स्टील, केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय के भाई की कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर और भूषण स्टील के कोल आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की थी. इसके अलावा आईएमजी ने उषा मार्टिन, टाटा स्पंज, भूषण पावर और गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर के कोल ब्लॉक की बैंक गारंटी जब्त और कटौती करने की भी सिफारिश की थी.

सीबीआई इस हफ्ते उन कंपनियों के निदेशकों से पूछताछ शुरू कर सकती है जिनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मामले दर्ज किए गए थे. सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते मारे गये छापों के दौरान जब्त कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क से मिले डाटा और अन्य अहम दस्तावेजों की पड़ताल की है और उन लोगों के नाम तय किए हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार पहले बैच में एजेंसी उन आरोपियों को बुला सकती है जिनके नाम जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर और एएमआर आयरन और स्टील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हैं.

सीबीआई ने तीनों कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय दरडा, उनके बेटे देवेंद्र के साथ अन्य पूर्व और मौजूदा निदेशकों के नाम दर्ज किये हैं, जिनमें विजय के भाई राजेंद्र दरडा के साथ मनोज जायसवाल, अनंत जायसवाल और अभिषेक जायसवाल शामिल हैं. हालांकि सूत्रों ने कहा कि दरडा से बाद में पूछताछ हो सकती है. दरडा बंधुओं और जायसवाल ने कोयला ब्लॉक आवंटन में किसी तरह की अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है.

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.
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2 thoughts on “जिंदल समूह को आवंटित कोयला खदान का आवंटन रद्द…

  1. बड़ी मेहरबानी की है,उन्हें समझा दिया गया है कि इस नुकसान कि भरपाई बाद में फिर कहीं और कर दी जाएगी,आखिर तुम तो हमारे अपने ही हो,और हमारे संकट को समझते भी हो.एक बार कुछ ब्लोक्स रद्द कर देंगे तो मामला ठंडा पद जायेगा.वापस सत्ता में तो हमें ही आना है , और कोई है भी नहीं ,जो चुना जा सके, या चुनने के बाद देश को चला सके,फिर जनता के तो भूलने कि आदत है ही,यह बात शिंदे साहब ने बता ही दी है,इस लिए ऐसा कर रहें हैं.बाकी जिन लोगों के भी रद्द कियें हैं, उन्हें भी समझा देना.यह भी कह दिया गया है.
    अभी कुछ दिन यह नाटक और करना पड़ेगा,वैसे कोशिश करेंगे कि यह फैसले लागू न हो, पर अब मामला सर्वोच्च कोर्ट में चला गया है,वहां हमने जज महोदय को समझाने कि कोशिश भी की पर उन श्रीमान ने हमारी सुनी नहीं ,इसलिए भी यह सब करना पड़ रहा है,कहीं नाटक सफल हो जाये तो ठीक है,नहीं तो फिर कामन वेल्थ . औए २ g घोटालों वाली हालत हो जाएगी.

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